भारत सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की योजना को बड़े स्तर पर लागू किया है। यह योजना 5 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक एक विशेष अभियान के रूप में चलाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए, इस योजना के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य सरकारी पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद देना और उन्हें रसोई गैस की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी आय कम है और जो बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदने में असमर्थ हैं। इसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थी परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
योजना का संचालन कैसे होगा?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस योजना के तहत एनएफएसए के लाभार्थी परिवारों की एलपीजी आईडी को राशन कार्ड और आधार कार्ड से उचित मूल्य की दुकानों पर स्थित पॉस (POS) मशीन के माध्यम से सीड किया जाएगा। यह सीडिंग अभियान 5 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, पात्र परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी।
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राशन की दुकानों पर सीडिंग प्रक्रिया
इस योजना के तहत राशन की दुकानों पर उपलब्ध पॉस मशीन के माध्यम से एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी। परिवारों को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा और सीडिंग की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। जिन परिवारों के आधार कार्ड अभी तक सीड नहीं हुए हैं, वे भी इस अभियान के दौरान अपनी सीडिंग करवा सकते हैं।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
इस अभियान के दौरान, जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पॉस मशीन से ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लाभार्थी इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि उन्हें गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री के वितरण में कोई समस्या न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, यह जरूरी होगा कि सभी परिवारों की आधार कार्ड, एलपीजी आईडी और ई-केवाईसी की सीडिंग के बाद ही गेहूं का वितरण किया जाए।
योजना का महत्व
यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। सरकार की इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनके घरेलू खर्च में कमी आएगी। 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने से इन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह योजना गरीब महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया है, जिससे उन्हें ईंधन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगी।
अभियान की समय सीमा और लाभ
यह अभियान 5 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र परिवार अपनी एलपीजी आईडी की सीडिंग करा सकेंगे। जिन परिवारों की सीडिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें सस्ते दर पर सिलेंडर का लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पोस मशीन में सभी आवश्यक प्रावधान पहले से विकसित हों ताकि अभियान में कोई रुकावट न आए।
कैसे करें सीडिंग?
सीडिंग करवाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
1. अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं।
2. अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाएं।
3. एलपीजी आईडी को पोस मशीन के माध्यम से सीड कराएं।
4. सीडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने का लाभ उठाएं।
योजना से जुड़े लाभ
- सस्ती एलपीजी दरें: योजना के तहत 450 रुपये में सिलेंडर मिलना बड़ी राहत है।
- आसान सीडिंग प्रक्रिया: आधार और राशन कार्ड के जरिए पॉस मशीन से सीडिंग आसान बनाई गई है।
- ई-केवाईसी की सुविधा: उचित मूल्य की दुकानों पर ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- स्थानीय स्तर पर सुविधा: योजना का संचालन स्थानीय स्तर से ही किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सहूलियत मिलेगी।
रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस पहल से गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और वे महंगाई से राहत पा सकेंगे। यह अभियान न केवल घरेलू खर्च को कम करने में सहायक होगा, बल्कि परिवारों को आर्थिक रूप से संबल भी प्रदान करेगा। सभी पात्र परिवारों से आग्रह है कि वे अपनी एलपीजी आईडी की सीडिंग समय पर पूरी करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।
